Old Pension Scheme News: ओल्ड पेंशन स्कीम पर आरबीआई का बड़ा बयान, ओपीएस लागू करने से राज्यों को होगा भारी नुकसान

Old Pension Scheme News: Old Pension Scheme पर आरबीआई का बड़ा बयान आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले पर एक बार फिर चेतावनी दी है। राज्य सरकारों को आगाह करते हुए आरबीआई ने सावधान किया है कि नई पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त कर Old Pension Scheme  यानी OPS लागू करने से आर्थिक सुधारों से हुई उपलब्धि पर पानी फिर जाएगा।

आरबीआई की यह टिप्पणी 11 दिसंबर 2023 को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी सालाना रिपोर्ट में की गई है। आरबीआई ने बताया कि वित्तीय स्थिति वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में अधिकांश राज्यों के खजाने मजबूत हुए हैं और उनके राजकोषीय घाटे काबू में आ रहे हैं। ओपीएस दोबारा लागू करने से राज्यों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हाल ही में हुए तीन बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों में काँग्रेस की बुरी हार से Old Pension Scheme (OPS) को लागू करने की मांग अब कम हो जाएगी।

Old Pension Scheme News: OPS से आर्थिक सुधारों को होगा नुकसान

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी सालाना रिपोर्ट में अपनी राय रखते हुए बताया कि Old Pension Scheme लागू करना, पीछे की तरफ जाने वाला एक कदम होगा और यह कदम आर्थिक सुधारों की वजह से जो फायदे हुए हैं उस पर पानी फेर सकता है।

आरबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में राज्यों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। वित्तीय स्थिति में सुधार का सिलसिला वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहने की संभावना है।

हालांकि, आरबीआई के आसार कुछ निर्णय ऐसे हैं अगर जिन्हे लागू किया गया तो राज्यों के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। राजनैतिक कारणों से OPS लागू करने के पीछे कोई भी अर्थशास्त्री अपनी सहमति नहीं देगा। काँग्रेस शासित कुछ राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं और कुछ दूसरे राज्यों में इसे लागू करने की बात सामने आ रही है।

Old Pension Scheme: OPS है राज्यों के लिए बड़ी चुनौती

Old Pension Scheme पर आरबीआई का बड़ा बयान विधानसभा चुनावों के बाद आया है। आरबीआई ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट में दावा किया है कि राज्यो के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। इनमें ओपीएस को लागू करने को सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया गया है। केंद्रीय बैंक की टिप्पणी उस वक्त आई है जब कुछ राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं और कुछ दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करने के ऊपर विचार किया जा रहा है।

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पहले ही साफ कर दिया था कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और OPS लागू नहीं किया जाएगा।

एक अध्ययन के अनुसार देश के सभी राज्यों द्वारा NPS की जगह OPS लागू किए जाने की स्थिति में राज्य सरकारों पर पेंशन का बोझ 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। इस लिहाज से वर्ष 2060 तक राज्यों के बजट के सापेक्ष पेंशन पर होने वाला खर्च सालाना 0.9 % ज्यादा बढ़ जाने की संभावना है। कुछ राज्य पहले से ही पुरानी पेंशन से होने वाले आर्थिक बोझ को झेल रहे हैं।